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नोटबंदी से जमा रकम को सस्ते होम लोन के तौर पर बांटेगी मोदी सरकार

नोटबंदी के बाद भले ही विश्लेषक हाउसिंग सेक्टर की ग्रोथ में गिरावट का अनुमान लगा रहे हों, लेकिन मोदी सरकार ने इसे रफ्तार देने के लिए एक योजना तैयार की है। इकनॉमिक टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक डीमॉनेटाइजेशन से जुटाई गई रकम को नरेंद्र मोदी सरकार सस्ते होम लोन के तौर पर बांटने पर विचार कर रही है।

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इस स्कीम को लेकर सरकार और रिजर्व बैंक के बीच बातचीत चल रही है। रिपोर्ट के अनुसार यह स्कीम 2017 के आम बजट से ठीक पहले घोषित की जा सकती है। माना जा रहा है कि इस साल आम बजट फरवरी के पहले सप्ताह में ही पेश किया जा सकता है।

इस स्कीम का पूरा खाका नोटबंदी के बाद जमा होने वाली राशि के आकलन के बाद तैयार किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार की नजर इस बात पर है कि नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा होने वाली रकम को सस्ते होम लोन के तौर पर बांटा जाए। सरकार इस स्कीम के तहत 50 लाख रुपये तक के होम लोन 6 से 7 पर्सेंट की ब्याज दर पर देने की योजना बना रही है। सस्ते होम लोन का तोहफा उन लोगों को दिया जाएगा, जिन्होंने पहले घर के लिए लोन न लिया हो। इसके जरिए सरकार अधिक से अधिक लोगों को घर मुहैया कराने के लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहती है। यही नहीं इस स्कीम से मंदी की मार झेल रहे प्रॉपर्टी सेक्टर को भी गति मिल सकेगी।

बीते कुछ वक्त से रीयल एस्टेट सेक्टर मंदी के हालात से गुजर रहा है। 8 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद किए जाने के ऐलान के बाद हालत और खस्ता होने की आशंका है। हालांकि यह बात भी कही जाती रही है कि नोटबंदी के बाद बैंकों में बड़े पैमाने पर कैश पहुंचने के बाद बैंकों की ओर से लोन की दरों में कटौती की जा सकती है।

भले ही कुछ रेटिंग एजेंसियों और एनालिस्ट्स ने नोटबंदी के फैसले को प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए नुकसानदायक करार दिया हो, लेकिन इंडस्ट्री के कुछ एक्सपर्ट्स ने इसका स्वागत भी किया है। इनका कहना है कि नोटबंदी के फैसले से इंडस्ट्री में पारदर्शिता आएगी और लंबे वक्त में इससे स्थिरता का माहौल बनेगा।

घर बनाने वाली एक कंपनी ने पीएम की तस्वीर विज्ञापन में इस्तेमाल की, फिर मांगी माफी

पुणे के एक रियल एस्टेट डेवेलपर को प्रधानमंत्री मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री फडणवीस से इसलिए माफी मांगनी पड़ी क्योंकि इस ग्रुप ने अपने सस्ते घरों के प्रचार के लिए इन दोनों नेताओं की तस्वीरों का इस्तेमाल किया था। इससे पहले मैपल ग्रुप के उस विज्ञापन पर महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दिए थे जिसमें पांच लाख रुपए में एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट दिए जाने का वादा किया गया था।

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दरअसल विज्ञापन में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीर लगाए जाने से यह फ्लैट किसी सरकारी योजना का हिस्सा लग रहे थे। विज्ञापन में लिखा गया है कि इन घरों को सरकार द्वारा गरीबों के लिए शुरू की गई सस्ते होम लोन की योजना के ज़रिए खरीदा जा सकता है। लेकिन विवाद के बाद ग्रुप के चेयरमैन और एमडी सचिन अग्रवाल ने एक बयान में दोनों नेताओं से माफी मांगी और कहा ‘इस विज्ञापन की वजह से हुई किसी भी तरह की असुविधा के लिए हमें तहे दिल से माफी मांगते हैं। अगर लापरवाही की वजह से गलतियां हुई हैं तो हम उन्हें सुधारने के लिए तैयार हैं।’

गौरतलब है कि पुणे और उसके आसपास के इलाके में कुल 14 लोकेशन में 10 हज़ार फ्लैट का आवंटन एक मई को लॉटरी के ज़रिए किया जाना है।

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